"लोगों की सक्रिय भागीदारी विकास का आधार"
"लोगों की सक्रिय भागीदारी विकास का आधार"
गांवों या शहरों में अपेक्षित विकास के अभाव का कारण, सरकारी योजनाओं और सरकारी निधि (FUND) की कमी नहीं बल्कि सरकारी योजनाओं व उनके क्रियान्वयन की प्रकिया की सही जानकारी का अभाव तथा सरकारी निधि के सदुपयोग के प्रति लोगों में जागरूकता की कमी है। वर्तमान में विकास प्रकिया में सक्रिय जन भागीदारी अथवा जन सहभागिता का अभाव ही नहीं, बल्कि पूर्ण उदासीनता भी है । "कोउ नृप होउ, हमें का हानि" कहावत आज भी प्रासंगिक है । लोकतंत्र केवल एक चुनावी प्रकिया मात्र बनकर रह गया है और चुनाव आज भी जाति, धर्म, संप्रदाय की राजनीति के इर्द-गिर्द धनबल, गुंडागर्दी, घृणा और नफरत फैलाने वाले हथियारों के सहारे संचालित हैं। स्वास्थ्य सुविधाएँ, अच्छी शिक्षा, स्वच्छ पेयजल, आवास सुविधा, कानून व्यवस्था इत्यादि आज भी हमारे लिए कभी सच न होने वाले सपने हैं।
इन परिस्थितियों में केवल सरकार और प्रशासन की आलोचना करना और अपने नागरिक कर्तव्यों का पालन न करना लोकतंत्र का सबसे बड़ा अपमान है । संविधान और लोकतांत्रिक प्रक्रिया ने हमें सभी अधिकार दिए हैं ताकि हम एक सभ्य नागरिक समाज का निर्माण कर सकें तथा जीवन की मूलभूत सुविधाएं प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध करा सकें। अतः प्रत्येक सजग नागरिक का कर्तव्य है कि विकास के लिए आवंटित प्रत्येक रुपए की न केवल निगरानी करें बल्कि सुनिश्चित करें कि उसका सही जगह उपयोग हो । सांसद निधि, विधायक निधि, पंचायत समिति तथा ग्राम पंचायत को आवंटित राशि का किस प्रकार उपयोग किया गया है और उसके माध्यम से कौन-कौन से विकास कार्य हुए हैं; उसकी जानकारी इस प्रकार प्राप्त की जा सकती है| http://www.planningonline.gov.in/HomeAction.do?method=getLoginForm इस लिंक के माध्यम से ग्राम पंचायत द्वारा कराये गए कार्यों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं । ग्राम पंचायत को कितना फंड किस-किस मद के लिए आवंटित किया गया है और उसका उपयोग किस प्रकार किया गया है । यह जानकारी भी ले सकते हैं । इसकी विस्तृत प्रकिया इस प्रकार हैं:
1. इस लिंक [साइट का नाम_plan plus 2.0] पर क्लिक करने के बाद, सबसे पहले अपनी सुविधा अनुसार भाषा का चयन करें जो कि इस साइट के सबसे ऊपर उपलब्ध है।
2. इसके उपरांत राइट साइड में नीचे नागरिक अनुभाग में "स्वीकृत कार्य-योजना का विवरण" का चयन करें तथा इसके उपरांत राज्य तथा संबंधित जिले का चयन करें।
3. अगली प्रक्रिया में ग्राम पंचायत कॉलम पर क्लिक करें और उसके बाद ब्लॉक और ग्राम पंचायत का चुनाव कर अपने ग्राम पंचायत के अनुमोदित (Approved) वार्षिक प्लान चैक कर सकते हैं । यहाँ पर आप ग्राम पंचायत को मिलने वाली वार्षिक अनुदान, खर्च तथा होने वाले कार्यों की जानकारी हासिल कर सकते ।
4. ग्राम पंचायत को मिलने वाले अनुदान को देखकर आपको खुशी होगी कि आपके गांव के लिए सरकार के द्वारा विभिन्न मदों के अंतर्गत कितना पैसा दिया गया है । सरकार और प्रशासन द्वारा यह सभी जानकारी ऑनलाइन वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी जाती है । यह प्रत्येक जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य है कि वह अपने ग्राम के विकास के लिए आने वाली निधि का सदुपयोग सुनिश्चित कर, ग्राम विकास में सहयोग करें।
5. इसके अतिरिक्त इस लिंक के माध्यम से ही आप ग्राम विकास से संबंधित अपने सुझाव सरकार को दे सकते हैं । सामान्यतया ग्रामसभा के माध्यम से ग्राम विकास से संबंधित सभी प्रस्ताव और सुझाव रखे जाते हैं परंतु, सरकार ने यह सुविधा उपलब्ध कराई है कि आप अपने सुझाव ऑनलाइन भी दे सकते हैं । तत्पश्चात आपके सुझाव और प्रस्ताव जिला योजना समिति के समक्ष रखे जाएंगे और उचित सुझाव होने पर सरकार के पास अनुमोदन तथा निधि आवंटन के लिए भी भेजे जाएंगे।
6. उपर्युक्त लिंक के अलावा आप इस लिंक का उपयोग http://rdprwms.raj.nic.in/Pdmn/districtwisesummary.aspx , अपने जिले में सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम और गुरु गोवलकर जन भागीदारी योजना इत्यादि योजनाओं के अंतर्गत किए गए विभिन्न कार्यों के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं । जैसा कि सबको विदित है कि किसी भी संसदीय क्षेत्र के सांसद महोदय एक वर्ष के दौरान 5 करोड़ की राशि के विकास कार्य अपने क्षेत्र में करा सकते हैं । इसी प्रकार विधायक महोदय (राजस्थान विधानमंडल)1 वर्ष के दौरान अपने विधानसभा क्षेत्र में 2 करोड़ के विकास कार्य करा सकते हैं| इसी प्रकार ग्राम पंचायत को एक वर्ष के दौरान विभिन्न स्रोतों से अपनी ग्राम पंचायत में 60 लाख रुपये विकास कार्यों के लिए मिलते हैं । सांसद निधि तथा विधायक निधि के विकास कार्य सामान्यतः पंचायत समिति या ग्राम पंचायत द्वारा संपन्न किए जाते हैं । उदाहरण के लिए पेयजल संकट के लिए करौली जिले में सांसद महोदय द्वारा वित्त वर्ष 2017-18 में प्रत्येक ग्राम पंचायत में टैंक पेयजल वितरण, क़षि कार्य एवं मवेश्िायो को जल उपलब्ध कराने हेतु वाटर टैंकर, माउन्टेड ऑन एग्रीकल्चर ट्रेक्टर टेलर (क्षमता 5000 लीटर) द्वारा पेयजलापूर्ति की गई । इसके अंतर्गत 1 लाख 66 हजार रुपये ग्राम पंचायतों को दिए गए थे।
यह हमारा संवैधानिक कर्तव्य है कि हमें यह जानकारी हो कि हमारी ग्राम पंचायत में सांसद निधि, विधायक निधि और अन्य योजनाओं में कौन-कौन से कार्य अनुमोदित हुए हैं। अनुमोदित कार्यों के लिए कितना बजट सरकार द्वारा आवंटित किया गया है। अनुमोदित कार्यों में से कितने कार्य पूर्ण हुए हैं। ग्राम सभा में इन सभी विषयों पर विस्तृत चर्चा होनी चाहिए तथा ग्राम पंचायत द्वारा किए गए कार्यों का विस्तृत ब्यौरा ग्राम सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। हमारी उदासीनता और निष्क्रियता ही हमारे पिछड़ेपन के लिए जिम्मेदार है। जन जागरूकता और आमजन की सक्रिय भागीदारी द्वारा ही हम, विकास के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। सोच बदलो गांव बदलो टीम द्वारा जन जागरूकता का अभियान निरंतरता के साथ चलाया जा रहा है। इस लेख के माध्यम से हम सभी साथियों से अपील करते हैं कि इस जन जागरूकता की मुहिम में आप भी शामिल हों ताकि हम सब मिलकर देश को उन्नति के रास्ते पर ले कर जाएं। जय हिन्द।
डॉ. सत्यपाल सिंह मीना,
ज्वॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स इंदौर।
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